‘सरकारें पोषण पर व्यापक नीति बनाएं’

नई दिल्ली, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। कुपोषण के मुद्दे पर एक सम्मेलन में दुनिया भर की सरकारों का आह्वान किया गया कि वे आबादी को कमजोर करने वाले पोषण और मोटापे के मुद्दों से निपटने के लिए व्यापक नीति बनाएं।

‘कुपोषण के गंभीर स्वास्थ्य परिणामों और दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बदलते खाद्य पर्यावरण’ पर तीन दिवसीय सम्मेलन में कहा गया कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पोषण के क्षेत्र में एक नई स्थिति में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है जिसे ‘कुपोषण का डबल बोझ’ कहा जाता है। इसके तहत कम पोषण में तो कमी देखी जा रही है लेकिन अधिक वजन और मोटापा में तेजी से वृद्धि हो रही है।

सम्मेलन में पोषण से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों एवं सरकारी अधिकारियों ने विमर्श किया। इसमें भारत के 20 से भी अधिक राज्यों और 13 देशों से कुल मिलाकर 30 शोधकर्ताओं, कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया।

ब्राजील, अफगानिस्तान, थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया से पहुंचे विशेषज्ञों ने पांच पूर्ण सत्रों और 13 कार्यशालाओं में वैश्विक अभियान, अध्ययन और अनुभवों को साझा किया। कार्यशालाओं ने कृषि संकट से लेकर महिलाओं के श्रम, आजीविका और पोषण, कानून, नीतियों, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्यक्रमों, ब्याज, संस्कृति और स्वदेशी संघर्ष के संघर्ष, पोषण, अति पोषण, एनसीडी, वैज्ञानिकों के प्रबंधन और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई।

सम्मेलन में कहा गया कि कुपोषण के दोहरे बोझ को कम करने के लिए एक ऐसे दृष्टिकोण की जरूरत है जो उचित भोजन प्रणालियों को सुनिश्चित करता है। इसके लिए सरकारों को स्वास्थ्य उन्मुख वित्तीय नीतियां और मजबूत विज्ञापन और विपणन नियमों को लागू करने की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की कि स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के निजीकरण की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है और पीडीएस, आईसीडीएस, एमडीएम जैसे सार्वजनिक खरीद और वितरण कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए, जहां वे स्थानीय रूप से उपलब्ध विभिन्न खाद्य पदार्थो के स्थानीय उत्पादन और खपत को प्रोत्साहित करते हैं।

दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सामने आने वाली समस्याओं की समानता और एक-दूसरे से सीखने की संभावना को देखते हुए, सम्मेलन ने दक्षिण एशिया अधिकार और खाद्य व पोषण आंदोलन को पुन: आरंभ करने की तत्काल आवश्यकता का सुझाव दिया। तीन दिवसीय बैठक के अंत में विशेषज्ञों ने पोषण के लिए मानव अधिकार दृष्टिकोण की आवश्यकता को दोहराया।