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चंडीगढ़, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। खनन संबंधी एक उपसमिति केंद्रीय मंत्रालय और दूसरे राज्यों के सफल अनुभवों को जांचने के बाद खनन संबंधी व्यापक रपट मंत्रिमंडल को तय समय सीमा 21 अप्रैल तक सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार है। समिति के प्रमुख और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने यह जानकारी दी।
सिद्धू ने कहा कि उपसमिति ने रपट सौंपने से पहले केंद्र और दूसरे राज्यों के सफल अनुभवों को रपट का हिस्सा बनाने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि खनन संबंधी 13 राज्यों द्वारा तैयार की गई अध्ययन रपट भी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साझा की गई, जिसे हासिल कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि इन सुझावों और अध्ययन रपटों पर मंगलवार को चंडीगढ़ में होने वाली उपसमिति की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।
मंत्री सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य में अवैध खनन पर पूर्ण काबू पाने और राज्य निवासियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए व्यापक खनन नीति बना रही है, जिससे पुरानी नीति की खामियों को दूर किया जाएगा।
खनन संबंधी कैबिनेट उपसमिति में सिद्धू के साथ वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा भी सदस्य के रूप में शामिल हैं।
बैठक में सिद्धू के साथ पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक करनेश शर्मा और उनके सलाहकार अंगद सिंह सोही भी मौजूद थे।