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बैठक में सदस्य राज्यों की पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के मुद्दे पर सहमति और आधुनिकीकरण के लिए धन उपलब्धता पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए लगभग साढ़े छह हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकार किया है। नक्सल मुद्दे पर भी उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव का समर्थन किया है।
राज्यों ने एक स्वर से वामपंथी अतिवादियों (नक्सलियों) पर नकेल लगाने में राज्यों की पूरी मदद का केन्द्र से अनुरोध किया है। राज्यों ने नई परिस्थितियों में जेलों के आधुनिकीकरण पर भी जोर डाला है।
यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लगातार प्रयास कर रही है। विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को कोयले की त्वरित आपूर्ति की आवश्यकता है, चूंकि उत्तर प्रदेश से समुद्र तट दूर हैं, ऐसे में कोयले की सप्लाई में निरन्तरता बनाए रखने में दिक्कत होती है।
उन्होंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि इस समस्या का त्वरित समाधान निकालना आवश्यक होगा। राज्य में सड़कों का संजाल बिछाने पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सभी मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़ा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कई सड़कें पूरी की जा चुकी हैं, जबकि कई सड़क परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विभिन्न विकास तथा जनहित योजनाएं चलाकर लोगों की मदद कर रही है। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से सम्बन्धित मामलों में पूरा सहयोग करेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।