कमर्शियल LPG का कोटा बढ़ा, जानिए होटल-रेस्टोरेंट के लिए क्या हैं नियम

नई दिल्ली-देश में एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आता है. युद्ध की वजह से इस मार्ग पर सप्लाई बाधित हुई है, जिसके कारण मार्केट में कॉमर्शियल गैस की अवेलेबिलिटी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है. वहीं, सरकार LPG की जगह PNG की सप्लाई को लेकर लगातार एक्शन में है. इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने कमर्शियल एलपीजी के कोटे में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है, लेकिन इसे पाने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं.

सरकार ने कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स के लिए आवंटन को बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया है. इसमें 20% का बेसिक आवंटन और 10% पीएनजी सुधार को बढ़ावा के देने के लिए इंसेंटिव शामिल किया गया है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ा हुआ पूरा कोटा पाने के लिए राज्य सरकारों को पीएनजी (PNG) के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा. इसमें जिला समितियों का गठन और पीएनजी कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाना पड़ेगा.

अगर राज्य सरकारें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) के आवेदनों और शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन करती हैं, तो उन्हें 1 प्रतिशत अतिरिक्त LPG भी दिया जाएगा. वहीं, पीएनजी पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन देने के आदेश जारी करने में तेजी दिखाने पर राज्यों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त कोटा मिलेगा. यह कदम पीएनजी ग्रिड को जल्दी तैयार करने के लिए उठाया गया है. वहीं, शहरी क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन के लिए खुदाई और फिर उसे ठीक करने की योजना (Digging and Restoration Plan) शुरू करने पर राज्यों को 3 प्रतिशत और वार्षिक किराये/पट्टे को कम करने पर 4 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन मिलेगा.

गेल (GAIL) ने पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए नए कनेक्शन लेने वालों को 500 रुपये तक की गैस फ्री देने का ऑफर जारी किया है. यह होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए रिफिलिंग के झंझट को खत्म करने का बेहतरीन मौका है. बता दें कि पीएनजी न केवल एलपीजी के मुकाबले सुरक्षित है, बल्कि ग्रिड से जुड़े होने के कारण इसकी सप्लाई कभी रुकती नहीं है. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, ग्रिड से जुड़े ग्राहकों को उनकी औसत यूज का 80% तक सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है.