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नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। वित्तीय संकट का सामना कर रहे पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने मार्च 2013 के बाद से वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आने वाले 30,000 वृद्धों को 1,000 रुपये मासिक पेंशन का भुगतान नहीं किया है। यह जानकारी दिल्ली उच्च न्यायालय को दी गई है।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने न्यायमूर्ति बी.डी. अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की खंडपीठ को बताया कि वित्तीय संकट के कारण ईडीएमसी ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भी नहीं चुकाया है।
ईडीएमसी ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा, “वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कुल 30,816 पेंशन धारक आते हैं, जिनमें से 30,610 को 31 मार्च, 2013 से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है।”
एक गैर सरकारी संगठन, सोशल जूरिस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक स्थिति रपट दाखिल करने के लिए कहा था, जिस पर एजेंसी की प्रतिक्रिया आई है। सोशल जूरिस्ट ने आरोप लगाया था कि ईडीएमसी ने इस योजना के तहत आने वाले 45,000 लोगों की पेंशन रोक दी है, जिनमें विकलांग, विधवा और वृद्ध शामिल हैं।
अदालत ने नगर निगम से एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था जिसमें इस योजना के तहत कितने लोग आते हैं और वास्तव में कितने लोगों को पेंशन मिल रही है इस बात की जानकारी देने के लिए कहा था।
इसके जवाब में नगर निगम ने दावा किया है कि उसने किसी की भी पेंशन नहीं रोकी है।
हलफनामे के मुताबिक, “पात्र व्यक्तियों को इस योजना के तहत आने के बाद से ईडीएमसी ने कभी भी इसे अपनी तरफ से बंद नहीं किया। हालांकि उन लोगों को पेंशन अदा नहीं की गई है जिनकी मौत हो गई है अथवा जिन लोगों ने बिना किसी सूचना के अपना घर बदल लिया है। अथवा दिल्ली सरकार से पेंशन पाना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार निगम की तुलना में 500 रुपये अधिक पेंशन देती है।”
ईडीएमसी ने न्यायालय से याचिका खारिज करने के लिए कहा है।
हलफनामे में ईडीएमसी ने कहा, “ईडीएमसी वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जिस कारण यह अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहा है। इस समस्या को महापौर और ईडीएमसी आयुक्त द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के समझ उठाया जा चुका है। मंत्री ने सहायता का आश्वासन दिया है।”