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नई दिल्ली, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) विधेयक-2013 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह जानकारी यहां जारी एक आधिकारिक बयान से मिली।
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति ने यह मंजूरी दी।
विधेयक राज्यसभा में लंबित है, इसमें संशोधनों को अब जोड़ा जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि रीयल एस्टेट और आवासीय क्षेत्र अभी लगभग अनियमित हैं। उपभोक्ताओं को आम तौर पर पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है और बिल्डरों की विशेष जवाबदेह नहीं है।