भुवनेश्वर, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। फेडरेशन ऑफ ऑल ओडिशा ट्रेडर्स एसोसिएशन (एफएओटीए) के रविवार को चौथे दिन हड़ताल पर बने रहने के बीच ओडिशा सरकार ने दलहन की खरीदी के लिए एक राज्यस्तरीय खरीद समिति गठित करने का फैसला किया।
एफएओटीए ने नौ अप्रैल से दूसरे राज्यों से दलहनों, गेहूं और गेहूं आधारित उत्पाद खरीदने बंद कर रखे हैं। एसोसिएशन इन उत्पादों पर पांच फीसदी वैट माफ करने की मांग कर रहा है।
एफएओटीए वैट और एक फीसदी प्रवेश शुल्क माफ करने की मांग कर रहा है।
खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री संजय दासवर्मा ने कहा कि हड़ताल से पैदा होने वाली समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार दो महीने के लिए कार्य योजना बनाएगी।
प्रथम चरण में 10 हजार टन दलहन की खरीदी के लिए निविदा जारी की जाएगी, जिसे 20 हजार जन वितरण प्रणाली के जरिए दुकानों के जरिए आम लोगों के लिए उपलब्ध किया जाएगा।
जमाखोरी और कालाबाजार रोकने के लिए मंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
वित्त मंत्री प्रदीप कुमार अमात और दासवर्मा ने हड़ताल समाप्त करने की अपील की है, लेकिन एफएओटीए ने रविवार को हड़ताल जारी रखने का फैसला किया।
एफएओटीए के महासचिव सुधाकर पांडा ने हालांकि कहा, “समस्या का समाधान नहीं होने तक हमने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है।”
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