नई दिल्ली, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चीनी पर आयात शुल्क वर्तमान 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी किए जाने की मंजूरी दे दी।
निर्यातकों के लिए शुल्क मुक्त आयात अनुमोदन योजना भी हटा ली गई और इथेनॉल पर उत्पाद शुल्क भी हटा लिया गया।
मंत्रिमंडल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, “ये कदम चीनी मूल्य में गिरावट से उबरने में मदद करेंगे और उद्योग की तरलता बढ़ाएंगे, जिससे वे किसानों के गन्ना खरीदी के बकाए का भुगतान कर पाएंगे।”
गत वर्ष अगस्त में चीनी पर आयात शुल्क 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी किया गया था।
लगातार चौथे वर्ष चीनी का अधिक उत्पादन होने के कारण देश के कई हिस्से में चीनी का मूल्य लागत से भी कम रह गया है।
उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में चीनी का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया है, जबकि लागत 37 रुपये प्रति किलोग्राम है।
राज्य के मिलों पर किसानों का 5,000 करोड़ रुपये बकाया है।
चीनी मिलों की तरलता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल में ही 14 लाख कच्ची चीनी के निर्यात के लिए प्रति टन 4,000 रुपये की सब्सिडी दी थी।
भारतीय चीनी मिल संघ ने मंत्रिमंडलीय फैसले का स्वागत किया और सरकार से ताजा वित्त वर्ष के उत्पादन में से 10 फीसदी चीनी की खरीदी किए जाने की मांग की। संघ ने कहा कि सिर्फ इससे ही चीनी मिलों का संकट टल सकता है।
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