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नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘2022 तक सबको आवास’ योजना को मंजूरी दे दी।
पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक फ्रैंक नोरोन्हा के मुताबिक, इसमें गरीबों के लिए सस्ते मकानों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
नोरोन्हा ने ट्विटर पर कहा, “2022 तक सबको आवास योजना में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के जरिए सस्ते मकानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।”
उन्होंने कहा, “योजना में गरीबों और कम आय श्रेणी के लोगों के लिए आवास ऋण पर 15 साल की अवधि तक 6.5 फीसदी ब्याज छूट दी जाएगी।”
योजना के अंतर्गत झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत हर मकानों के लिए एक लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।