सीतारमण ई-कॉमर्स में एफडीआई पर हितधारकों से मिलेंगी

नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। रिटेल स्टोर संचालक कंपनियां जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल में समता के अवसर की मांग के साथ अदालत जाने की तैयारी कर रही हैं, वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ई-कॉमर्स एवं रिटेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को एक बैठक करेंगी और ई-कॉमर्स क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खोले जाने पर चर्चा करेंगी।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के एक सूत्र ने आईएएनएस से यहां कहा कि फ्लिपकार्ट, ईबे, स्नैपडील और अमेजन जैसी प्रमुख देशी-विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी।

सूत्र ने कहा कि भारतीय उद्योग परिसंघ और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों सहित लगभग सभी हितधारकों को बैठक में आमंत्रित किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि इस विषय पर मंत्री मुख्यमंत्रियों से भी 15 जुलाई को मिलेंगी।

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) ने मई महीने में दिल्ली उच्च न्यायालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल कंपनियों के लिए समानता की मांग के साथ याचिका दाखिल की थी।

मई में इस मुद्दे पर हुई एक बैठक के बाद सीमारमण ने संवाददाताओं से कहा था, “यह पहली बैठक है। हमने हर पक्ष को सुना कि वे एफडीआई चाहते हैं या नहीं और क्या इससे समानता का अवसर समाप्त हो जाएगा।”

देश में अभी बी2बी ई-कॉमर्स में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति है। यह अनुमति बी2सी कंपनियों में नहीं है, जो सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचती हैं।