उप्र : हजारों संविदा कर्मी होंगे नियमित, अनुपूरक बजट मंजूर

लखनऊ , 11 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के पांच हजार से अधिक संविदा कर्मियों (1991 से 1996) को नियमित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने 22 हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की नजर इस समय वर्ष 2017 में होने वाले विधानसभा के चुनावों पर है। इसी के मद्देनजर सरकार ने प्रदेश में मार्च 1996 तक के नियुक्त दैनिक वेतन, वर्क चार्ज और संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला लिया है।

मंत्रिमंडल के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 5507 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने विधानमंडल के मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले अनुपूरक अनुदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को भी मंजूरी दी। विधान मंडल का मानसून सत्र 14 अगस्त से शुरू होने वाला है। सरकार इस दौरान 22 हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट पारित कराना चाहती है।

मंत्रिमंडल ने बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें हिंदी फिल्म ‘दृश्यम’ को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह पर बैट्री चालित रिक्शा पर कोई वैट न लगाने का निर्णय लिया गया। राज्य के लिए अनुपूरक बजट की मांगों को भी मंजूरी दी गई।

महत्वपूर्ण फैसले :

* 5000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित करेगी सरकार

* नगर पालिका सेवा नियमावली में संशोधन मंजूर

* सचिवालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1900-4200 ग्रेड पे मंजूर

* फिल्म ‘दृश्यम’ को किया गया मनोरंजन कर से मुक्त

* बेगम अख्तर पुरस्कार की शर्तो में हुआ संशोधन

* आयुर्वेद/यूनानी डॉक्टर भी करेंगे एलोपैथ की प्रैक्टिस

* परिवहन अधिकारियों की सेवा नियमावली में संशोधन मंजूर

* पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में संशोधन मंजूर

* सचिवालय कम्प्यूटर सहायक सेवा नियमावली में हुआ संशोधन

* दरोगा, इंस्पेक्टर सेवा नियमावली मंे संशोधन को मंजूरी