नई दिल्ली, 9 सितम्बर (आईएएनएस)। सरकार अगले कुछ दिनों में ऐसे कर छूट की एक सूची जारी करेगी, जिन्हें अगले कुछ साल में समाप्त किया जाना है। यह बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कही।
इकनॉमिस्ट पत्रिका के सालाना सम्मेलन में जेटली ने कहा, “अगले कुछ दिनों में हम ऐसी छूटों की सूची जारी करेंगे, जिन्हें हम अगले दो-तीन साल में हटा देना चाहते हैं।”
उन्होंेने कहा, “इससे कर व्यवस्था सरल हो जाएगी।”
फरवरी में पेश आम बजट में जेटली ने कहा था कि अगले चार साल में चरणबद्ध तरीके से कारपोरेट कर में पांच फीसदी कटौती करेगी और कई तरह के कर छूट समाप्त करेगी।
सरकार पर कर आतंक के आरोप से संबंधित एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछली तिथि के प्रभाव से कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कुछ आंकड़े देकर भी यह जताने की कोशिश की कि सरकार कर आतंक के रास्ते पर नहीं चल रही है।
उन्होंने कहा, “हर साल 3.5 करोड़ लोग कर रिटर्न भरते हैं। उनमें से कंप्यूटर द्वारा सिर्फ करीब तीन लाख रिटर्न को जांच के लिए चुना जाता है। इनमें से करीब दो लाख नोटिस स्वीकार कर लेते हैं और सिर्फ एक लाख अपील का रास्ता अपनाते हैं। इसे कर आतंक नहीं कहा जा सकता है।”
उन्होंने कहा, “देश को अपने सभी संसाधन को प्रणाली में लाने की जरूरत है। किसी अन्य प्रकार से अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती।”
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