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नई दिल्ली, 28 दिसम्बर (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को ‘इस बात का अधिकार नहीं है’ कि वह दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की कथित अनियमितताओं की पड़ताल करने से जांच आयोग को रोक सके।
आप नेता आशुतोष ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, “केंद्र सरकार किसी के दबाव में काम कर रही है और अपनी हंसी उड़वा रही है। इसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसकी मदद से यह जांच आयोग के गठन को और इसको काम करने को रोक सके।”
आशुतोष ने कहा कि यह सभी को पता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएनजी फिटनेस घोटाले की पड़ताल कर रहे जांच आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने से 22 सितंबर को मना कर दिया था। इस आयोग का गठन दिल्ली सरकार ने किया था।
दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने 17 सितंबर को सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि आप सरकार के उन आदेशों को पालन नहीं करें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अमान्य घोषित किया जा चुका है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
दिल्ली सरकार ने जंग की 17 सितंबर की अधिसूचना पर रोक लगाने की कोशिश की थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की 11 अगस्त की उस अधिसूचना को रोकने की गुहार लगाई थी जिसमें उप राज्यपाल की सहमति के बिना जांच आयोग के गठन का ऐलान किया गया था।
इससे पहले कई ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली सरकार की जांच समिति ने किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दी है।
ये ट्वीट भाजपा के इस बयान के बाद आए हैं कि केजरीवाल को डीडीसीए मामले में अरुण जेटली पर आरोप लगाने के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। पार्टी ने कहा था कि दिल्ली सरकार की जांच समिति ने जेटली के खिलाफ कुछ नहीं कहा है।
आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने साफ कर दिया कि वह माफी मांग कर भाजपा पर अहसान नहीं करेंगे।