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नई दिल्ली, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)। विदेश में जमा काले धन को वापस लाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत सरकार ने बुधवार को यूरोपीय संघ के एक सदस्य देश स्लोवेनिया के साथ दोहरा कराधान निवारण समझौता (डीटीएटी) में बदलाव के लिए दोनों देशों के बीच एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, “प्रोटोकॉल में बदलाव से कर संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान की वर्तमान व्यवस्था का दायरा बढ़ जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच कर चोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और कर वसूली में एक दूसरे को सहयोग करने की संभावना भी बढ़ जाएगी।”
भारत का 95 से अधिक देशों के साथ डीटीएटी है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, आस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और मॉरीशस शामिल हैं।
