मूला-मूथा नदियों की सफाई के लिए एक हजार करोड़ का कर्ज

नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत पुणे में मूला मूथा नदी की सफाई के लिए जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जीआईसीए) के साथ बुधवार को ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। पुणे से संबंध रखने वाले जावड़ेकर ने इसे ऐतिहासिक समझौता करार दिया। उन्होंने कहा कि यह जापान के साथ सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत है।

जापान इस परियोजना के लिए 0.30 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से भारत को 19.064 बिलियन येन (लगभग 1,000 करोड़ रुपये) कर्ज देगा।

भारत को ऋण का भुगतान 40 वर्ष में करना होगा जिसमें 10 वर्ष की रियायत अवधि शामिल है। यह परियोजना जनवरी 2022 तक पूरी होनी है।

परियोजना के तहत 11 नये सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों (एसटीपी) का निर्माण और चार वर्तमान मध्यम पंपिंग स्टेशनों का पुनरुद्धार शामिल है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित देशभर की 302 प्रदूषित नदियों में से पुणे की मूला मूथा नदी शामिल हैं। मूला मूथा में प्रदूषण का प्रमुख कारण शहर में पर्याप्त सीवरेज प्रणाली और सीवेज निस्तारण नहीं होने की वजह से घर का अपशिष्ट जल इसमें डालना और नदी के किनारे खुले में शौच करना है।