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उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि अपने विभागों में खराब लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइट लगवाई जाएं। उन्होंने कहा है कि भविष्य में भी एलईडी लाइट ही लगवाया जाना हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों एवं विभागाध्यक्षों तथा कार्याध्यक्षों को परिपत्र भेजकर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण करने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्राविधानों को प्रदेश में हर हाल में तत्परता एवं प्राथमिकता से क्रियान्वित कराया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित कराने के लिए यूपीनेडा को स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी नामित किया गया है, जो ब्यूरो आफ एनर्जी इफिसिएन्सी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के उपायों को लागू कराने के लिए कार्यरत है।