उप्र में कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन की गति धीमी : राधा मोहन

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि केन्द्र सरकार कृषि योजनाओं को देश भर में लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादातर केन्द्रीय कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन की गति काफी धीमी है।

राधा मोहन ने इस सिलसिले में सॉयल हेल्थ कार्ड योजना का जिक्र किया और कहा कि वर्ष 2015 से 2017 तक प्रदेश में 263.91 सॉयल हेल्थ कार्ड (मृदा स्वास्थ्य कार्ड) वितरण का लक्ष्य है लेकिन अभी तक वहां सिर्फ 34.78 लाख कार्ड ही वितरित हुए हैं, जो कि लक्ष्य से 87 प्रतिशत कम है।

राधा मोहन ने यह बात यहां कृषि मंत्रालय में उत्तर प्रदेश के चार जिलों -आगरा, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर- के किसानों से फोन के जरिए संवाद के दौरान कही। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश सरकार किसान हित में कृषि योजनाओं को लागू करने के काम में तेजी लाएगी।

मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों की मौजूदगी में बारी-बारी से किसानों के सवाल फोन पर लिए और एक-एक कर किसानों को जवाब दिए। किसानों ने राधा मोहन से मोदी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश सहित देश भर में दो साल में किए गए कार्यो से जुड़े सवाल पूछे। इनमें से ज्यादातर सवाल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, सॉयल हेल्थ योजना, नीम लेपित यूरिया, राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी योजनाओं से संबधित थे।

किसानों ने अपनी आमदनी दोगुनी करने को लेकर भी सवाल किया। इसके अलावा किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप से जुड़े सवाल भी पूछे।

सिंह ने कहा, “सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। अनाज का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, खेती की लागत कम की जा रही है और कृषि उपज की अच्छी कीमत दिलाने के लिए किसानों को बाजार मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके अलावा देश भर में जैविक खेती के साथ खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियों जैसे पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि किसानों की आय के साधन बढ़ें।”

उन्होंने कहा, “छोटे किसानों की एफपीओ और जॉइंट लायबेलिटी ग्रुप के जरिए मदद की जा रही है। इसके अलावा युवाओं को कृषि में रोजगार दिलाने और रोजगार सृजित करने के लिए कृषि शिक्षा में भारी बदलाव किए गए हैं। किसानों को खेती-बाड़ी और कृषि मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी देने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय नि:शुल्क किसान कॉल सेंटर चला रहा है, जिसका नंबर 1800-180-1551 है।”