नई दिल्ली, 30 दिसम्बर (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेलवे और राज्य सरकारों की संयुक्त उपक्रम कंपनियों की स्थापना को मंजूरी दे दी, जो विभिन्न रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को कार्यान्वित करेंगी।
मंत्रिमंडल द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, “इससे रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वित्त और निर्णय निर्माण प्रक्रिया दोनों में ही राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ेगी।”
प्रत्येक राज्य के साथ संयुक्त उपक्रम की स्थापना के लिए रेलवे ने 50 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी तय की है।
बयान के मुताबिक, “प्रत्येक संयुक्त उपक्रम कंपनी की शुरुआती पूंजी अधिकतम 100 करोड़ रुपये होगी।”
ये संयुक्त उपक्रम कंपनियां बैंकों, बंदरगाहों, सरकारी कंपनियों, खनन कंपनियों तथा अन्य के साथ दूसरी परियोजनाओं के लिए विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) की भी स्थापना कर सकेंगी।
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