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नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। सरकार ने बुधवा को राष्ट्रीय दुग्ध योजना (एनडीपी)-1 में तीन राज्यों उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ को शामिल करने का फैसला किया।
यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिया गया।
सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि एनडीपी-1 की कार्यान्वयन अवधि का विस्तार कर इसके 2018-19 कर दिया गया, ताकि योजना के मुख्य लक्ष्य हासिल हो सकें।
झारखंड और छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल राज्य हैं, जिनके पास बड़ी संख्या में दुधारू मवेशी होते हैं। इसलिए इन राज्यों में एनडीपी-1 में शामिल होने की क्षमता है।
राशन संतुलन कार्यक्रम, चारा विकास और ग्राम आधारित दुग्ध खरीद प्रणाली की संभावना के कारण उत्तराखंड को भी एनडीपी-1 में शामिल करने का फैसला किया गया है।
राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने दूध की बेहतर क्षमता वाले 14 राज्यों के लिए एनडीपी-1 को मंजूरी दी थी। यह मंजूरी 2,242 करोड़ रुपये के खर्च के साथ छह साल 2011-12 से 2016-17 के लिए दी गई थी।
अभी यह 15 राज्यों में लागू है। इन राज्यों में देश का 90 फीसदी दूध उत्पादन होता है। इसके अलावा 87 फीसदी दूध दे सकने योग्य मवेशी और भैंस और देश का 98 फीसदी चारा इन राज्यों में मिलता है।