सूखा राहत राशि के लिए शिवराज ने दी दिल्ली में दस्तक

नई दिल्ली, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर राज्य में गहराए सूखे के संकट से निपटने के लिए विशेष मदद की चाहत में बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में दस्तक दी।

शिवराज ने यहां केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के लिए सूखा राहत के विशेष पैकेज को शीघ्र जारी करने की मांग को दोहराया।

ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने प्रदेश में सूखा के लिए घोषित विशेष पैकेज के लिए अक्टूबर में केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में 4,420 करोड़ 39 लाख रुपये की मांग की गई थी। सूखे की स्थिति का जायजा लेने केंद्र सरकार के एक दल ने नवंबर में राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आंकलन भी किया था, मगर अब तक राहत राशि राज्य को नहीं मिली है।

मप्र जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री चौहान के हवाले से बताया गया है कि चौहान ने कहा है कि अन्य सूखाग्रस्त राज्य जैसे छत्तीसगढ़, कर्नाटक और ओडीशा को सूखा राहत के लिए विशेष पैकेज दिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि मंत्रालय के दल ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर नुकसान के आंकलन की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया जाना है। चौहान ने बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया कि समिति की बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाए ताकि राज्य सरकार को जल्द से जल्द विशेष पैकेज जारी किया जा सके।

चौहान ने केंद्रीय कृषि एवं गृह मंत्री को प्रदेश में सूखे की भयावह स्थिति से अवगत कराया और राज्य सरकार द्वारा किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई तथा इस दिशा में किए गए विशेष प्रयासों का ब्यौरा भी दिया।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के बिजली के बिल माफ किए हैं और लगभग 375 करोड़ रुपये का भुगतान सरकार अपनी ओर से किया है। किसानों के बैंक ऋणों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन किसानों को दिए गए ऋणों पर तय ब्याज की भरपाई राज्य सरकार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सूखे की मार से त्रस्त किसानों के लिए एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं और नमक किसानों को उपलब्ध करा रही है। साथ ही प्रदेश सरकार किसानों की बेटियों की पढ़ाई-लिखाई से लेकर शादी के लिए भी 25000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दे रही है।

केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह एवं राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज जारी करने पर निर्णय लिया जाएगा।