स्टार्टअप एमएसएमई के लिए मानदंडों में ढील दी गई

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। सरकार ने स्टार्टअप एमएसएमई के लिए मानदंडों में ढील देने का निर्णय लिया है। निर्णय के मुताबिक, अगर एमएसएमई निर्धारित तकनीकी और गुणवत्ता मानकों के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की डिलीवरी कर सकते हैं, तो उनके लिए पूर्व अनुभव और पूर्व कारोबार से जुड़े मानदंडों में ढील दी जाएगी।

ऐसी स्थिति में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) से 20 फीसदी की अनिवार्य सरकारी खरीद में स्टार्टअप एमएसएमई को भी भाग लेने में मदद मिलेगी। यह ढील भारत में स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु दी गई है, जो सरकार के एजेंडे में काफी ऊपर है।

सरकार के राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता प्रबंधन मानकों/गुणवत्ता प्रौद्योगिकी उपकरण योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने इस साल के साथ-साथ अगले वित्त वर्ष के दौरान भी भारतीय उद्योग परिसंघ और परामर्श विकास निगम के सहयोग से दो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन मिशनों का संचालन करने का निर्णय लिया है।

अगले वित्त वर्ष के दौरान एमएसएमई-डीआई और अन्य विशेषज्ञ संगठनों के माध्यम से देश भर में विभिन्न राज्यों में 100 जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। अगले वित्त वर्ष के दौरान महानगर स्तर की 4 कार्यशालाएं दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता में और राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला दिल्ली में आयोजित की जाएगी।