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उन्होंने कहा कि बजट सत्र अमूमन फरवरी-मार्च में बुलाया जाता रहा है, लेकिन मोदी सरकार बजट में लोक-लुभावन घोषणाएं कर भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहती है। निर्वाचन आयोग को बजट सत्र रुकवाना चाहिए, वरना आदर्श चुनाव आचार संहिता का कोई मायने नहीं रह जाएगा।
मायावती चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक में पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों व प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के पार्टी उम्मीदवारों को संबोधित कर रही थीं।
माया ने कहा, “नोटबंदी का खामियाजा भुगतने के डर से भाजपा के नेता किस्म-किस्म की बयानबाजी व तरह-तरह के हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत संसद का बजट सत्र विधानसभा चुनाव के समय आहूत कर लिया गया है, ताकि बजट में कुछ लोक-लुभावन घोषणाएं करके खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को बहकाया जा सके, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है।”
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पारिवारिक कलह व घमासान से प्रदेश की आमजनता को मुक्ति दिलाना जरूरी है। सपा के दोनों ही गुटों को मालूम है कि वे सत्ता में नहीं आने वाले हैं और इसीलिए यहां ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस पार्टी से किसी भी प्रकार का समझौता करने पर आतुर है, जिसके बारे में भी आमजनता को जागरूक व सावधान करते रहने की जरूरत है।
