गोवा विधानसभा को काजग मुक्त बनाने की राह में रुकावट

पणजी, 15 मार्च (आईएएनएस)। गोवा विधानसभा में काजग मुक्त प्रणाली को अपनाने की विधायकों की असमर्थता के कारण सदन को बजट सत्र में पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया को अपनाने की ओर बढ़ते कदम पीछे खींचने पड़े हैं।

विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र अर्लेकर ने यह जानकारी दी।

अर्लेकर ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान आईएएनएस को बताया कि 23 मार्च से शुरू हो रहे पांच दिवसीय बजट सत्र के दौरान 741 प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी।

अर्लेकर ने कहा, “कुछ विधायकों ने कहा है कि उन्हें कागजमुक्त प्रणाली के साथ सामंजस्य बैठाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसलिए हम उन्हें सवालों के प्रिंट आउट और दूसरे महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं, जिन्हें सदन में पेश किया जाना है।”

विधायिका के काम काज में विशेषकर विधानसभा सत्र के दौरान तारांकित और अतारांकित प्रश्नों, निर्देशों की प्रतियां तथा विधायकों, सदन के कर्मचारियों और पत्रकारों के लिए प्रतिक्रियात्मक नोट्स की प्रतियां निकालने में हजारों पóो बर्बाद होते हैं।

जुलाई 2014 में, मानसून सत्र के दौरान सदन के 40 सदस्यों को टैबलेट्स उपलब्ध कराए गए थे, ताकि कागज की बेतहाशा बर्बादी के बजाए वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सवाल पढ़ सकें और संबंद्धित विधायक के लिखित जवाब का अनुसरण भी कर सकें।

अर्लेकर ने कहा कि पांच दिवसीय बजट सत्र में सत्तारूढ़ एवं विपक्षी विधायकों द्वारा कुल 741 प्रश्न उठाए जाएंगे, जिनमें से 250 प्रश्न तारांकित होंगे।

अर्लेकर ने कहा, “राज्यपाल 23 मार्च को सदन को संबोधित करेंगे और बजट 25 मार्च को पेश किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत परसेकर राज्य विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेंगे।