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भोपाल, 3 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) ने किसानों की मदद के लिए सात हजार करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है, यह बजट पांच नवंबर को होने वाले विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में पारित किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद की मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने सवांददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री किसानों को लेकर चिंतित है, इसीलिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इससे पहले मंत्रिपरिषद ने सात हजार करोड़ के विशेष अनुपूरक बजट को मंजूरी दी है, यह बजट विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा।
इसके अलावा मंत्रि परिषद ने तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय ) वन सेवा भर्ती नियम को एक बार के लिए शिथिल करते हुए वन क्षेत्रपाल (रेंजर) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों में से 200 पद को पदोन्नति से भरने का निर्णय लिया है।
मंत्रिपरिषद ने विधि और विधायी कार्य विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए 29 अस्थायी पद को एक मार्च 2015 से 28 फरवरी 2020 तक प्रवर्तित किए जाने का निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के पांच जिलों में नवीन एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) राज्य शासन की अनुशंसा सहित स्वीकृति के लिए केंद्र को भेजने का निर्णय लिया।