लखनऊ, 18 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक में धान खरीद नीति समेत चार प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें किसानों और मिलों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है।
सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि नई धान खरीद नीति में किसानों को मिलने वाली धुलाई, छंटाई आदि में 20 रुपये की छूट के साथ ही मिलों को 30 दिन के अंदर चावल संवर्धन करने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि सरकार ने धान खरीद की पारदर्शी व्यवस्था के लिए ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था को फुलप्रूफ बनाने के लिए आधार व भूलेख से जोड़ा है। इसके साथ ही किसानों को अब आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। चेक से भुगतान और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है।
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत कार्यो में पारदर्शिता लाने के लिए पूंजीगत सुविधाओं का विकास परिकल्पित है। इसमें मुख्य रूप से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, राजकीय पलिटेक्निक, राजकीय आईटीआई आदि के भवनों का निर्माण मंजूर किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ही स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित भवनों का निर्माण एवं विस्तार, लघु सिंचाई कार्यक्रम एवं वनीकरण कार्यक्रम एवं विद्युतीकरण की भी व्यवस्था कर दी गई है।
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद में विद्युत वितरण केंद्र विस्तार तथा भूमिगत व्यवस्था शहरी क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था सड़कों का सुधार एवं उनका पुनर्निर्माण,शुद्धीकरण, चौड़ीकरण, सेतु का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण, न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर एवं जन सुविधाओं का विकास एवं अन्य पूंजीगत कार्य, जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, इसी योजना के तहत किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य संवर्धन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति का संशोधन करते हुए धान का समर्थन मूल्य 1750 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। धान क्रय का लक्ष्य 50 लाख मिटरीटन रखा गया है, जिसे पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि धान क्रय करने की अवधि लखनऊ संभाग में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2019 तक तय की गई है। लखनऊ जनपद एवं इलाहाबाद मंडल में 1 नवंबर, 2018 से 18 फरवरी, 2019 तक होगी।
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कुंभ मेला-2019 में स्वच्छता की कार्य योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा 15 जनवरी से 4 मार्च तक आयोजित होने वाले कुंभ मेला के संपूर्ण क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए 1,22500 शौचालय बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसे सरकार ने मंत्रिपरिषद में पारित कर दिया है।
लाख से ज्यादा शौचालय केंद्रीय एजेंसी एनएमसीजी और राज्य सरकार की सहायता से बनाए जाएंगे। यूपी सरकार इस बार इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ मेला को ओडीएफ घोषित करेगी। कुंभ मेले में स्वच्छता के लिए 292 करोड़ का कुल बजट सरकार ने स्वीकृत किया है।
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सरकार ने मायावती के समय में बना हुआ रमाबाई अंबेडकर मैदान स्थित हेलीपैड एवं गेस्ट हाउस को राज्य संपत्ति विभाग को संचालित करने के लिए दोबारा दे दिया। इसकी मंजूरी यूपी की मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को प्रदान कर दी है।