नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि विदेश एवं देश में जमा कालाधन मामले से निपटने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय समन्वयक एजेंसी की मांग नहीं की थी।

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने लोकसभा में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने काला धन मामले से निपटने के लिए जांच में किसी केंद्रीय एजेंसी को शामिल करने की मांग नहीं की थी।

मंत्री ने कहा, “कुछ मामलों में विदेशों में भी जांच करने की जरूरत सामने आती है, जिसमें काफी वक्त लगता है। जांच के बाद काले धन को सफेद करने में शामिल संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय कुर्क कर लेता है और विशेष अदालत में अपराध की शिकायत दर्ज करा दी जाती है।”

उन्होंने कहा कि पीएमएलए 2002 योजना में कई अन्य कानूनी मंच जैसे निर्णय अधिकारी, पीएमएलए के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण, विशेष अदालत व उच्च न्यायालय शामिल किया गया है।

मंत्री ने कहा, “प्रवर्तन निदेशालय हालांकि पीएमएलए मामलों को समयबद्ध तरीके से तार्किक निष्कर्ष पर लाने को लेकर गंभीरता से प्रयासरत है।”