नई दिल्ली, 11 दिसम्बर – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बेंगलुरु में आयकर विभाग के केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) परियोजना को इंफोसिस लि. को दिए जाने के अनुबंध को और दो साल 30 सितंबर, 2017 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी यहां एक आधिकारिक बयान से मिली। ये विस्तार 30 सितंबर, 2015 को समाप्त हो रहे अनुबंध के बाद होगा। इस निर्णय से विभाग और कर दाताओं दोनों को फायदा होगा। कर दाताओं को पहले से बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। बकाया कर भुगतान की बेहतर ढंग से वसूली और जांच संबंधी कार्य में जुटी विभागीय श्रमशक्ति का बोझ कम होगा।

बयान के मुताबिक यह प्रस्ताव विभाग के इस लक्ष्य को सुनिश्चित करता है कि वह निरंतरता के साथ प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापार में परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रहा है।