मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार ने विकास खंड अधिकारियों के साथ बैठक में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक विकास खंड में कन्ट्रोल रूम बनाने को कहा। उन्होंने यह भी बताया कि जिन अपात्रों को इंदिरा आवास आवंटित कर दिए गए, उनसे तत्काल राशि वापस ली जाए, अन्यथा सचिव के वेतन से कटौती की जाएगी।
संजय कुमार ने बताया कि 13वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के व्यय रजिस्टर तैयार न करने पर 9 सचिवों के वेतन रोके जाने के निर्देश दिए गए। शौचालय निर्माण की खराब स्थिति पर मोंठ खंड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया।
सीडीओ ने कहा कि कंट्रोल रूम में शिकायती व मांग रजिस्टर रखा जाए और विद्युत पेयजल रसद के साथ ही स्वास्थ्य व जानकारी के लिए चारे की आने वाली शिकायतों को दर्ज किया जाए।
उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक्टिवेट रहेगा और क्रमश: अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मनरेगा में लंबित भुगतान सबसे अधिक 1 करोड़ 59 लाख बामौर का शीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए गए।
इसी प्रकार बंगरा 38 लाख, चिरगांव, 30 लाख, मोंठ 28 लाख, बबीना 10 लाख को भी 2-3 दिन में भुगतान करने के लिए कहा।
ने कहा कि विकास खंड मोंठ को 1.32 करोड़ की राशि 11 गांवों के शौचालय निर्माण के लिए दी गई।