नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। दिल्ली में 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को राष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दिल्ली के नगर निकायों में अवैध पद सृजित करने का आरोप लगाया है।

आप नेता दिलीप पांडे ने यहां संवाददाताओं से कहा, “आप सरकार में संसदीय सचिव के मामले में उन्हें (भाजपा) बोलने का कोई अधिकार नहीं है, जिन्होंने खुद यहां के नगर निकायों में अवैध व असंवैधानिक पद सृजन कर रखे हैं। यह भ्रष्टाचार का मामला है।”

पांडे ने कहा, “दिल्ली नगर निगम अधिनियम के मुताबिक, नगर निकायों में सदन के नेता तथा नेता प्रतिपक्ष के पद का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तर्ज पर भाजपा ने भी लाभ के लिए इन पदों का सृजन किया।”

भाजपा दिल्ली के तीनों नगर निगमों -उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम- पर बीते नौ वर्षो से काबिज है।

इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के उस विधेयक को खारिज कर दिया, जिसमें उसने संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से अलग रखने का आग्रह किया था।

कांग्रेस व भाजपा ने संसदीय सचिव रहे आप के 21 विधायकों को अयोग्य घोषित कर उन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की मांग की है।

कुल 70 सदस्यीय विधानसभा में आप के 67 तथा भाजपा के तीन विधायक हैं। अगर आप के 21 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है, दिल्ली में उन 21 सीटों पर फिर से चुनाव कराना पड़ेगा।