भोपाल, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश में कई दिनों की ऊहापोह के बाद गुरुवार को निजी चिकित्सा महाविद्यालयों व दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिले के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के छात्रों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।
भोपाल, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश में कई दिनों की ऊहापोह के बाद गुरुवार को निजी चिकित्सा महाविद्यालयों व दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिले के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के छात्रों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।
राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिले को लेकर होने वाली काउंसलिंग की प्रक्रिया काफी उलझनों के दौर से गुजर रही है। आखिरकार बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के छात्रों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया, जिसका अनुसरण करते हुए गुरुवार को भोपाल स्थित गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में फिर काउंसलिंग शुरू हो गई।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. जी.एस. पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि काउंसलिंग शुरू हो गई है और शुक्रवार की शाम तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
ज्ञात हो कि इससे पहले एक से ज्यादा बार काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रभावित हुई है, कभी तकनीकी कारणों से तो कभी न्यायालयीन निर्देशों के चलते। आखिरकार बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद गुरुवार को काउंसलिंग फिर शुरू हो गई।
वहीं दूसरी ओर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अपने निवास पर प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों पर दाखिले के लिए चल रही काउंसलिंग के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पालन में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाएं, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने अदालत के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
चौहान ने मुख्य सचिव अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा शिक्षा) प्रभांशु कमल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करें।