भोपाल, 21 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अनुपयोगी हो चुके भूमि विकास बैंक को बंद करने का निर्णय लिया है। इस बैंक के 1,476 कर्मचारियों का अन्य सहकारी संस्थाओं में विलय किया जाएगा।

राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक का ब्यौरा देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने भूमि विकास बैंक को बंद करने का निर्णय लिया है। इस बैंक के पास जिन किसानों की भूमि बंधक है, उन्हें वापस करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने किसानों का 670 करोड़ का ब्याज भी माफ कर दिया है।

मिश्रा ने आगे बताया कि भूमि विकास बैंक के सभी 1,476 कर्मचारियों का अन्य सहकारी संस्थाओं में विलय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में बैंक की समीक्षा के लिए समिति बनाई थी, इस समिति ने 2012 में रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बैंक को अनुपयोगी बताया गया है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने भी बैंक को आर्थिक मदद देने से इंकार कर दिया। इसके बाद सरकार ने बैंक को बंद करने का फैसला लिया।