राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजे गए विधेयकों उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक 2015, भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2015 तथा एरा विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2015 पर तथा पूर्व में राष्ट्रपति को संदर्भित किए गए विधेयकों यथा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक 2015, उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2015, उप्र वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक 2015 के बारे में भी चर्चा की।

नाईक ने राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से मुज्जफरनगर दंगे पर न्यायमूर्ति विष्णु सहाय द्वारा 23 सितंबर को पेश न्यायिक जांच रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया तथा उनसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक कुलपति की नियुक्ति के संबंध में भी विचार-विनिमय किया।