स्टेट काउंसिल की ओर से जारी बयान के अनुसार, सरकार की योजना सलाना 1.3 करोड़ लोगों को शहरों में पंजीकरण कराने में मदद करना है, ताकि अगले पांच सालों के लिए उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य सरकारी लाभ मिल सकें।

ये योजनाएं शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने और 2020 तक शहरी पंजीकरण को बढ़ाकर 45 फीसदी तक बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा हैं।

शहरों में रहने वालों का पंजीकरण 2015 के अंत तक 39.0 प्रतिशत था। शहरों में रहने वाले पूरी आबादी के 56.1 लोग पंजीकृत हैं। शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग गैर-पंजीकृत हैं।