दिल्ली- केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों, जिसमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं, को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है, जिस पर बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्ला खान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की.
द हिंदू के मुताबिक, खान ने कहा कि वह केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का अधिग्रहण करने नहीं देंगे.
डिप्टी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर ने 8 फरवरी को बोर्ड को भेजे एक पत्र में उसे 123 वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से मुक्त करने के निर्णय के बारे में बताया.
केंद्रीय मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) ने कहा कि जस्टिस (सेवानिवृत्त) एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में गैर-अधिसूचित वक्फ बोर्ड संपत्तियों के मुद्दे पर कहा है कि दिल्ली वक्फ से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.
एल एंड डीओ के पत्र के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार ने समिति का गठन किया था.
एल एंड डीओ ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड मुख्य हितधारक/प्रभावित पार्टी थी, जिसे समिति द्वारा अवसर दिया गया था. हालांकि, यह समिति के सामने उपस्थित नहीं हुआ और न ही 123 संपत्तियों के संबंध में कोई अभ्यावेदन या आपत्ति दायर की.
एल एंड डीओ के पत्र में कहा, ‘उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सूचीबद्ध संपत्तियों में दिल्ली वक्फ बोर्ड की कोई हिस्सेदारी नहीं है, न ही उन्होंने संपत्तियों में कोई रुचि दिखाई है और न ही कोई आपत्ति या दावा दायर किया है. इसलिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड को ‘123 वक्फ संपत्तियों’ से संबंधित सभी मामलों से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है.’
बताया गया है कि अब सभी 123 संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण एल एंड डीओ द्वारा किया जाएगा.
