नई दिल्ली, 9 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक आलोक वर्मा की शक्तियां, कार्य एवं ड्यूटी वापस लेने के केंद्र सरकार के कदम की जांच करने वाली उच्चाधिकार समिति में अपने प्रतिनिधि के तौर पर न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी को नामित किया है। केंद्र सरकार ने यह कदम सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की शिकायत पर उठाया था।

सर्वोच्च न्यायालय स्थित सूत्रों ने कहा कि उच्चाधिकार समिति की बैठक बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास लोक कल्याण मार्ग पर होनी है।

समिति के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं।

सूत्रों ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश गोगोई बैठक से दूर रहेंगे क्योंकि उनके आदेश पर वर्मा ने मंगलवार को सीबीआई निदेशक का पद दोबारा संभाला और उनकी शक्तियां फिर से बहाल कर दी गईं। हालांकि, इसमें यह बात जोड़ दी गई कि उन्हें प्रमुख नीतिगत फैसले लेने का अधिकार नहीं है और वह सिर्फ रूटीन कार्रवाई कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने सीवीसी और केंद्र सरकार के 23 अक्टूबर के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसके तहत वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद से हटाया गया था।

अदालत ने कहा था कि समिति आलोक वर्मा के मामले में मंगलवार को दिए अपने आदेश के एक सप्ताह के अंदर विचार करे।