भुवनेश्वर, 4 नवंबर (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद द्वारा आम खाद्य वस्तुओं पर शून्य कर दर रखने और कर दर को छह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का शुक्रवार को स्वागत किया।
भुवनेश्वर, 4 नवंबर (आईएएनएस)। ओडिशा सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद द्वारा आम खाद्य वस्तुओं पर शून्य कर दर रखने और कर दर को छह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का शुक्रवार को स्वागत किया।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, “आम आदमी के हित में राज्य सरकार दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं पर शून्य कर या न्यूनतम कर नीति का हमेशा से समर्थन करती रही है। इसलिए राज्य सरकार जीएसटी परिषद द्वारा आम उपभोक्ता वस्तुओं पर शून्य कर दर रखने और कर को छह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का स्वागत करती है।”
राज्य सरकार ने जीएसटी परिषद के उस निर्णय का भी स्वागत किया, जिसमें उसने जीएसटी लागू होने पर केंद्र की ओर से राज्यों को मुआवजा देने की सिफारिश की है।
परिषद ने निर्णय लिया है कि जीएसटी की कई दरें होंगी, जो शून्य से 28 प्रतिशत तक होंगी।
राज्य सरकार ने हालांकि उपकर लागू करने का विरोध किया है।
बयान में कहा गया है, “ओडिशा सरकार का हमेशा यह दृष्टिकोण रहा है कि उपकर लगाने से जीएसटी का ढांचा विकृत हो जाएगा। इसलिए राज्यों को मुआवजा देने के लिए कोयला आदि पर स्वच्छ पर्यावरण उपकर जारी रखने के निर्णय का हमने विरोध किया है।”
बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से कोयले पर रायल्टी बढ़ाने और कोयला संपन्न राज्यों के साथ कोयले पर वसूले जाने वाले उपकर के अधिकांश हिस्से को साझा करने का आग्रह लगातार करती रहेगी।