ई-रिक्शा चालक यूनियन के मंत्री मो. अकरम खान ने कहा, “मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक तरफ ई-रिक्शा फ्री में बांटकर चालकों ई-रिक्शा की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं उनका प्रशासनिक अमला चालकों का उत्पीड़न करने में जुटा है। उन्होंने चालकों पर ई-रिक्शा चलाने का प्रतिबंध नहीं लगाने, नगर निगम से ई-रिक्शा का पंजीकरण और ई-रिक्शा चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की मांग की। अकरम ने ई-रिक्शा का बीमा प्रदेश सरकार द्वारा कराए जाने के साथ ही पंजीकरण के नाम पर मनमानी वसूली पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने जल्द मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आन्दोलन की चेतावनी दी।”