भुवनेश्वर, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री दिलीप रे ने बुधवार को कहा कि वह ‘राजनीति प्रतिशोध’ के शिकार हैं। उन्होंने यह बयान विशेष सीबीआई अदालत द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में कथित तौर पर संलिप्तता को लेकर आरोप तय किए जाने के बाद दिया है।
हालांकि, रे ने कहा कि उनका न्यायिक प्रणाली में पूरा विश्वास है और उन्होंने खुद को कोयला घोटाले में निर्दोष होने का दावा किया।
ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रे ने कहा, “घोटाला ग्रस्त संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से सीबीआई पर दबाव बनाकर मुझे और पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे गढ़ा और सितंबर 2012 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।”
यह मामला झारखंड के ब्रम्हडीह कोयला ब्लॉक कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को आवंटित किए जाने में 1999 में की गई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। उस दौरान रे तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में कोयला राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) थे।
रे ने एक बयान में कहा, “जब मैं मंत्री था भाजपा सांसद पी.के. अग्रवाल ने कोयला ब्लॉक आवंटन का प्रस्ताव लाया था। मैंने इसे फिर से जांच के लिए मंत्रालय के पास भेजा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गलत आरोप लगाया है कि कंपनी के रिप्रजेंटेशन की फिर से समीक्षा करने के आग्रह का मेरे द्वारा समर्थन करने के कारण ही अग्रवाल के स्वामित्व वाले कैस्ट्रॉन को एक कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया।”
उन्होंने कहा कि परिवीक्षण समिति ने कोयला ब्लॉक का आवंटन करने की सिफारिश की, वह तब इसके सदस्य नहीं थे।
रे ने यह भी कहा कि इस कोयला ब्लॉक को वास्तव में झारखंड राज्य सरकार द्वारा कैस्ट्रॉन के पक्ष में अनुशंसित किया गया था, क्योंकि यह सालों से खाली पड़ा हुआ था, जिसका कोयला नियमित तौर पर कोयला माफिया लूट रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस ब्लॉक का वैध उपयोग चाहती थी।