राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन आयोग (एनएचएफपीसी) ने रविवार को एक स्थानीय प्रशासन इकाई के अधिकारी के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नई नीति इसकी घोषणा के साथ ही लागू हो गई।
इससे इंकार करते हुए एनएचएफपीसी ने कहा कि प्रत्येक प्रांत में स्थानीय प्रशासन को दो संतान नीति को स्वेच्छा से मंजूरी नहीं देनी चाहिए।
चीन के हुनान प्रांत में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन आयोग के उपनिदेशक झान मिंग ने 30 अक्टूबर को कहा था, “दूसरी संतान से गर्भवती महिलाओं को दंडित नहीं किया जा सकता।”
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) ने 29 अक्टूबर को एक मुख्य बैठक में दशकों पुरानी एक संतान नीति को समाप्त करने की घोषणा की थी, ताकि आबादी के विकास और देश में बढ़ रही बुजुर्गो की आबादी के बीच संतुलन बिठाया जा सके।
सीपीसी द्वारा जारी बयान के मुताबिक, नीति में बदलाव के लिए पेश अंतिम योजना को मार्च में देश की शीर्ष विधायिका के सालाना सत्र में मंजूरी दी जाएगी।
एनएचएफपीसी का अनुमान है कि नई दो संतान नीति के लिए लगभग नौ करोड़ परिवार योग्य हैं। इस फैसले से 2030 तक देश की आबादी 1.45 अरब तक हो सकती है।
गौरतलब है कि चीन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश है, जिसकी कुल आबादी 2014 के अंत तक 1.37 अरब थी।