नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधनों के क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ(ईयू) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को बुधवार को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह फैसला किया गया।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “समझौता ज्ञापन में समानता, पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ की तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है।”
समझौता ज्ञापन का मकसद पर्यावरण के महत्वपूर्ण मुद्दों और सतत विकास के तरीकों की पहचान करना है, जिससे कि अनुभवों और सहयोग का आदान-प्रदान जल प्रबंधन के क्षेत्र में देशों के बीच सहयोग विकसित करने की दिशा में फायदेमंद साबित हो।
समझौता ज्ञापन का लक्ष्य बढ़ रही आबादी, पानी की बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन से उपजी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में जल संसाधनों का अधिक सतत प्रबंधन करना भी है।
बयान में कहा गया है कि समझौता ज्ञापन को पूरा करने के लिए गतिविधियों की निगरानी के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित किया जाएगा।