नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने सोमवार को डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए ‘आदर्श दिशानिर्देश’ जारी किए हैं, जिसका उद्योग जगत ने स्वागत किया है।
उद्योग जगत का कहना है कि इससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और विकास दर में तेजी आएगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा दुनिया की शीर्ष डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों हिन्दुस्तान यूनीलीवर, एमवे, ऑरीफ्लेम, टपरवेयर, एचएलएम रिटेल इंडिया, आरएमपी इंफोटेक और ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज को मिलेगा।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने इस बारे में सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जारी किए गए आदर्श दिशानिर्देश को लागू करने के जरूरी कदम उठाने चाहिए।
दिशानिर्देश के मुताबिक, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग इकाइयों की गतिविधियों की जांच और निगरानी के लिए एक तंत्र की स्थापना करें।
फिक्की के महासचिव ए. दीदार सिंह का कहना है, “फिक्की बहुप्रतीक्षित दिशानिर्देश जारी करने के लिए सरकार को बधाई देती है। यह सरकार का बेहद प्रगतिशील कदम है, जो 72 अरब के उद्योग को बढ़ावा देगा और इससे इस क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को प्रेरित करने में मदद मिलेगी।”
इंडियन डायरेक्स सेलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन जितेंद्र जगोता ने कहा, “इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इन दिशानिर्देशों का स्वागत करता है। हम इसके लिए सरकार का खासतौर से उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं।”
आईडीएसए के महासचिव अमित चड्ढा ने कहा, “इससे डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, उपभोक्ताओं की सुरक्षा होगी, जोकि प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग की प्रमुख चिंता है। किसी नीति या दिशानिर्देश के बिना कई धोखाधड़ी करने वाले इस स्थिति का फायदा उठा रहे थे।”
एमवे इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशु बुद्धराजा ने बताया, “डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश उपभोक्ताओं के साथ ही नीतिपरक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए भी अच्छा है। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में हम इस कदम का स्वागत करते हैं।”
बुद्धिराजा ने कहा कि दिशानिर्देश जारी होने से कंपनी का भारत में भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा, “यहां हमने 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश एक विश्वस्तरीय निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किया है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1,000 लोगों को रोजगार मिला है।”
उन्होंने कहा, “अगला महत्वपूर्ण कदम यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य इन्हें जल्द से जल्द लागू करें।”