न्यूयॉर्क, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को यहां दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के विदेश मंत्रियों के साथ भोज और द्विपक्षीय बैठकों में शिरकत की।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र पांडे ने दक्षेस देशों के विदेश मंत्रियों के लिए भोज की मेजबानी की, जिसमें शामिल भागीदार देशों ने दक्षेस उपग्रह परियोजना पर चर्चा की, जिसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काठमांडू में हुए दक्षेस शिखर सम्मेलन में रखा था। इस बैठक में सहमति बनी कि सभी दक्षेस सदस्य देशों की भागीदारी नहीं होने पर भी भारत इस परियोजना पर आगे बढ़ सकता है।
भारत और पाकिस्तान दोनों ने दक्षेस आपदा प्रबंधन केंद्र की मेजबानी की पेशकश की।
सुषमा ने पांडे के साथ द्विपक्षीय वार्ता में नेपाल की राजनीतिक स्थिति और भारत से नेपाल में ट्रकों के जरिए सामानों की आपूर्ति बाधित होने जैसे मुद्दों पर चर्चा की।
विकास स्वरूप ने नेपाल के जटिल संविधान के मुद्दे पर कहा, “हमारा रुख बहुत स्पष्ट है। हम निर्देशात्मक नहीं होना चाहते। यह नेपाल के लोगों के लिए है। नेपाल की राजनीतिक पार्टियां एक आपसी स्वीकार्य समाधान पर पहुंच गई है।”
उन्होंने कहा, “भारत की ओर से इसमें कोई व्यवधान नहीं है। वास्तव में हम केवल सीमा से जुड़े मुद्दे ही उठा सकते हैं, क्योंकि यह नेपाल की जिम्मेदारी है कि वह सीमा के अंदर ट्रकों को सुरक्षा प्रदान करें।”
उन्होंने कहा कि 4,310 ट्रक नेपाली सीमा में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो देश की आंतरिक स्थिति के कारण वहां खड़े हैं।
श्रीलंका के विदेश मंत्री मंगला समरवीरा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यूएनएचआरसी) की ओर से प्रस्तावित प्रस्ताव से संबंधित घटनाक्रमों से सुषमा को अवगत कराया।
मालदीव के विदेश मंत्री दुन्या मॉमून और सुषमा ने इस महीने के अंत में मालदीव में होने वाली संयुक्त आयोग बैठक पर भी चर्चा की। सुषमा इस बैठक में हिस्सा ले सकती हैं।
इसके साथ ही मालदीव की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की गई।