नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार पर्यावरण, कपड़ा और वित्त जैसे विभिन्न विभागों के साथ मिल कर प्रक्रिया को आसान करेगी, ताकि देश में व्यापार की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को सरल किया जा सके। यह बात मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही।
यहां निर्यात संवर्धन परिषद के साथ हुई एक बैठक के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा, “वाणिज्य मंत्रालय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण, कपड़ा और वित्त (विभागों) के साथ मिलकर कुछ और चीजें आसान करेगा, ताकि निर्यात की दृष्टि से व्यापार की सुविधा बढ़े।”
उन्होंने कहा, “ऐसे कई मुद्दों की पहचान की गई है, जो निर्यात बढ़ा सकते हैं। आगामी बजट में शामिल किए जाने वाले मुद्दे भी उठाए गए हैं।”
निर्यात बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श के तहत हुई इस बैठक में कई निर्यात संबंधी मुद्दे उठे, जिसमें भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) का देश के निर्यात पर पड़ने वाला प्रभाव भी शामिल है।
दूसरे देशों द्वारा शुल्क से इतर लगाई जाने वाली बाधाएं, मुद्रा में उतार-चढ़ाव, विशेष आर्थिक क्षेत्र और सेवा कर जैसे अन्य मुद्दों पर भी विचार हुआ।
मंत्री ने साथ ही कहा कि सरकार ने अब तक कुछ खास इस्पात उत्पादों पर न्यूनतम आयात शुल्क लगाने के बारे में फैसला नहीं किया है।