नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) दूरसंचार आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे।

इससे पहले यह सदस्यता योजना आयोग के सचिव को दी गई थी, जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं है।

सरकार का मानना है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की दूरसंचार आयोग की बैठक में उपस्थिति से आयोग के विचार-विमर्श में मूल्यवान योगदान मिलेगा, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना सरकार के थिंक टैंक के रूप में की गई है।

दूरसंचार आयोग की स्थापना 1989 में की गई थी। इसे दूरसंचार क्षेत्र में तेज विकास के लिए जरूरी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दी गई हैं।