नई दिल्ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। दूरसंचार विभाग द्वारा इंटरनेट तटस्थता (नेट न्यूट्रलिटी) पर स्थापित समिति मई के दूसरे सप्ताह तक अपनी रपट सौंप देगी। यह बात सोमवार को केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कही।

उन्होंने कहा कि चूंकि इंटरनेट का सृजन मानव ने किया है इसलिए आम आदमी को बिना किसी भेद-भाव के इसका लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से सरकार को फैसला लेने में सुविधा होगी। प्रसाद ने कहा, “यही कारण है कि हम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं।”

इंटरनेट समिति में छह सदस्य हैं।

मार्च में ट्राई ने एक पत्र जारी कर उपयोगकर्ताओं और कंपनियों से यह सलाह मांगी थी कि ओवर-द-टॉप सेवाओं का किस प्रकार से नियमन किया जाए। हितधारकों से 24 अप्रैल तक सलाह मांगी गई है। दूसरे चरण की सलाह आठ मई तक भेजने के लिए कहा गया है।