चंडीगढ, 21 जनवरी (आईएएनएस)। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी निरंजन सिंह के तबादले पर बुधवार को रोक लगा दी।
न्यायालय ने यह फैसला एक वकील द्वारा दखिल की गई याचिका के आधार पर किया।
सहायक निदेशक निरंजन सिंह काले धन को सफेद बनाने के एक मामले में पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रिकम सिंह मजीठिया पर लगे आरोपों की जांच कर रहे थे और विभाग ने शुक्रवार को उनका स्थानांतरण जालंधर से कोलकाता कर दिया था।
सिंह ने हाल ही में जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय के अन्य अधिकारियों के साथ मजीठिया से उन पर लगे आरोपों के संबंध में एक घंटे पूछताछ की थी, जिनमें पंजाब पुलिस द्वारा 2013 में छह हजार करोड़ रुपये के अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम ड्रग रैकेट के भंडाफोड़ मामले से जुड़े तीन प्रवासी भारतीयों के साथ उनके संबंधों की बात कही गई थी।
मजीठिया, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी एवं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल के छोटे भाई हैं।
कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष प्रताप सिह बाजवा एवं आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब नेतृत्व ने हाल में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी के स्थानांतरण को लेकर केंद्र में मोदी सरकार एवं पंजाब में प्रकाश सिंह बादल सरकार की निंदा की थी।
बाजवा ने आरोप लगाया था कि केंद्र और राज्य सरकार ने मजीठिया एवं अकाली दल के नेताओं के खिलाफ जांच में बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से साजिश के तहत जांच के बीच में ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी का स्थानांतरण करवाया।
प्रवर्तन निदेशालय केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के अधीन आता है, जिन्होंने 2014 के संसदीय चुनाव के दौरान अमृतसर संसदीय क्षेत्र में मजीठिया को अपना चुनाव अभियान प्रभारी बनाया था। हालांकि जेटली चुनाव हार गए थे।
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने हाल ही में दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी कि पंजाब पुलिस उनके फोन कॉल कथित रूप से टैप कर रही है और मजीठिया के मामले में चालान दाखिल करने से संबंधित जानकारी के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अधिकारियों ने मामले को लेकर उच्च न्यायालय से भी गुहार लगाई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।