नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को एक ई-भुगतान मॉड्यूल लांच किया। इसका उपयोग कम्पंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी (सीएएमपीए) कोष के तहत वन भूमि को बदलने के लिए तेज और अधिक पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करने में किया जाएगा।

सेवा लांच करने के मौके पर जावड़ेकर ने कहा कि इससे कम्पंसेटरी लेवी जमा करने में होने वाली देरी खत्म होगी।

उन्होंने कहा, “31 अगस्त तक कम्पंसेटरी लेवी ई-पोर्टल के जरिए जमा किए जाने की सुविधा विकल्प के रूप में रहेगी। उसके बाद एक सितंबर से यह अनिवार्य हो जाएगी।”

उन्होंने कहा, “सभी के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का निश्चित तौर से इस्तेमाल होना चाहिए और सरकार पर्यावरण रक्षा के मोर्चे पर बिना समझौता किए प्रशासकीय प्रक्रिया सरल करने की कोशिश कर रही है।”

सीएएमपीए कोष का उपयोग पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।