पटना, 5 मार्च (आईएएनएस)। बिहार में नीतीश मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मंत्रिपरिषद की तीन बैठकों के दौरान लिए गए 34 फैसलों को रद्द कर दिए जाने के बाद बिहार में राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले को लेकर सफाई देने के लिए गुरुवार को पत्रकारों के सामने आना पड़ा, वहीं मांझी गुट के नेता ने इसको लेकर आंदोलन करने की घोषणा कर दी है।
पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नीतीश ने कहाश् “मांझी मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय नियम के अनुसार नहीं थे। किसी भी विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था।”
उन्होंने कहा कि अगर मांझी सत्ता में होते, तब भी वह अपने निर्णयों को लागू नहीं कर पाते। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए जिन तौर-तरीकों को अपनाया जाता है, मांझी मंत्रिमंडल ने बैठक के पूर्व उन तौर-तरीकों को नहीं अपनाया था।
इधर, मांझी के समर्थक और पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह ने मांझी मंत्रिपरिषद के फैसलों को रद्द किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा, “होली के ठीक पहले नीतीश कुमार ने फैसलों को रद्द कर खुद अपनी सरकार के लिए कब्र खोद ली है, हम इसको लेकर जनता के बीच जाएंगे।”
महाचंद्र ने आगे कहा, “विनाश काले विपरीत बुद्धि। सरकार की मति मारी गई है। 11 करोड़ आबादी को छूने वाले फैसले को रद्द किया गया है।”
इधर, बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल (युनाइटेड) सरकार को समर्थन दे रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता भी नीतीश सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। राजद के प्रवक्ता भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि मांझी मंत्रिपरिषद के सभी फैसले गलत नहीं थे। कई फैसले गरीबों के लाभ के लिए थे। ऐसे में सभी फैसलों को रद्द किया जाना कहीं से उचित नहीं है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मांझी मंत्रिपरिषद द्वारा 10, 18 एवं 19 फरवरी को लिए गए 34 निर्णयों को रद्द कर दिया है। हालांकि, संबंधित विभागों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि इन प्रस्तवों में आवश्यक समझे जाने वाले प्रस्ताव को उचित प्रक्रिया अपनाकर उन्हें मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए फिर से पेश कर सकते हैं।