भुवनेश्वर, 20 जनवरी (आईएएनएस)। बीजू जनता दल (बीजद) के नेताओं ने मंगलवार को केद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह ओडिशा सरकार की उस मांग को नजरअंदाज कर रही है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में पहले से चालू प्रमुख खानों को बगैर कोई विस्तार दिए नीलाम किया जाए।
बीजू छात्र जनता दल से जुड़े हजारों विद्यार्थियों की भीड़ को यहां संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं और कुछ मंत्रियों ने कहा कि राज्य को अल्पविकसित रखकर ओडिशा के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है।
राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री संजय दासबर्मा ने कहा, “60 वर्ष पहले ओडिशा के खिलाफ एक साजिश रची गई थी। आज फिर राज्य को गरीब बनाए रखने की एक साजिश रची जा रही है।”
दासबर्मा ने कहा, “ओडिशा सरकार ने प्रमुख खानों की नीलामी का निर्णय लिया है। इसका मकसद कल्याणकारी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए अधिक राजस्व पैदा करना है। लेकिन केंद्र सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है कि कैप्टिव और मर्चेट खाने क्रमश: अगले पांच वर्षो और 15 वर्षो तक चालू रहेंगी।”
दासबर्मा ने कहा कि राज्य को इस निर्णय से 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होगा।
केंद्र सरकार ने रेलवे सेक्टर में राज्य को नजरअंदाज किया है, जबकि ओडिशा सरकार ने आश्वस्त किया है कि कुछ परियोजनाओं के लिए मुफ्त जमीन दी जाएगी।
राज्य के उद्योग मंत्री देवी प्रसाद मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने खानों की नीलामी की अनुमति न देकर राज्य के साथ अन्याय किया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।