भोपाल :राजधानी मुख्यालय पर स्थित मंत्रालय के विस्तार सहित विभिन्न विभागों और शासकीय उपक्रमों के भवनों के लिए भूमि आरक्षण के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने बताया कि मंत्रालय के विस्तार के लिए लगभग 31 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। इसमें पुरानी जेल की भूमि सहित अरेरा हिल्स की भूमि शामिल है।
जिन अन्य विभागों और कार्यालयों के लिए अरेरा हिल्स पर भूमि आरक्षित कर शासन को आरक्षण आवंटन का प्रस्ताव भेजा गया है इनमें मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, श्रम विभाग के कार्यालय भवन के लिए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के लिए लॉजिस्टिक भवन बनाने के लिए, संचालनालय उद्यानिकी विभाग को प्रशासकीय भवन के लिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के इलेक्शन सेंटर नेशनल अकादमी के लिए, खनिज साधन विभाग के जिला कार्यालय के लिए, आपदा आपातकालीन स्टेट कमान सेंटर के लिए, महिला एवं बाल विकास विभाग को संचालनालय भवन के लिए, लोक अभियोजन संचालनालय भवन के लिए, वित्त भवन के लिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण बैंच भोपाल के लिए कार्यालय भवन, वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक मुख्यालय भवन, उप पंजीयक कार्यालय परी बाजार, जवाहर चौक नवीन भवन शामिल है।